डेस्क । राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 अप्रैल को पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म नहीं करेगी। क्योंकि यह लॉकडाउन तीन चरणों में खत्म किया जाएगा। खबरों के मुताबिक सरकार पूरे अप्रैल माह लॉकडाउन रखेगी। लॉकडाउन से शुरुआती चरण में स्कूलों, मॉल व पार्कों को छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में "वर्क टू होम" प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।
इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय पहले चरण में खोले जाएंगे और उनमें भी आधे स्टाफ को एक दिन बुलाया जाएगा और आधे को दूसरे दिन ड्यूटी पर आना होगा। इसके साथ ही बुर्जुगों एवं बच्चों को पूरे अप्रैल माह घर से बाहर नहीं निकलने की एडवायजरी जारी की जाएगी। प्रदेश में धारा 144 मई के पहले सप्ताह तक जारी रखने पर विचार किया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खोलने का मानस बनाया है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की दो उच्च स्तरीय कमेटियां बनाई है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से कहा है कि वे इस तरह से सुझाव दें कि जिससे भविष्य में लोगों को परेशानी नहीं हो। कोरोना वायरस का संक्रमण आगे नहीं फैले। दोनों कमेटियों को अगले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी है।
एक कमेटी चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र यादव सहित एक दर्जन आईएएस एवं आईपीएस अधिकारियों के साथ ही तीन चिकित्सकों को शामिल किया गया है। दूसरी कमेटी सीएम के आर्थिक सलाहकार अरविन्द मायाराम की अध्यक्षता में बनाई है। यह कमेटी बिगड़ी आर्थिक हालत व बेपटरी अर्थव्यवस्था को सही करने का प्लान देगी। खाली खजाने को कैसे भरें, ये सुझाव देगी। इसमें पांच आईएएस अधिकारियों को शामिल किया गया है।
